भारतीय परिषद अधिनियम, 1892:
यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव का परिणाम था।

प्रमुख प्रावधान:

परिषदों का विस्तार: इसने केंद्रीय (इंपीरियल) और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि की।
सिफारिश के माध्यम से नामांकन: इसने एक प्रणाली शुरू की जहां कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों) की सिफारिश पर मनोनीत किया जाता था। यह चुनाव का एक प्रच्छन्न रूप था, जो प्रभावी रूप से भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान करता था।
बजट चर्चा: सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, हालांकि वे इस पर मतदान नहीं कर सकते थे।

प्रत्यक्ष चुनाव शुरू नहीं किए गए थे (विकल्प B गलत है), और अलग निर्वाचक मंडल 1909 में बाद में आए।

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